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What is unemployment? Types of unemployment in india?

Unemployment

Unemployment:- Poverty and unemployment remain the most prominent problems in our country at present.  These problems were present even before the independence of India and when India became independent, these problems are present in our society even after that. Although the government has run many schemes to deal with these problems, but at the ground level still these problems are present in our society.  weakening the country.

Now let us talk about the problem of unemployment because it is a very serious matter for a developing country like India.  In the present time, after the arrival of the epidemic like Kovid, this problem has taken a more formidable form.  Ever since the pandemic broke out, many people have been stripped of their jobs, which has had a greater impact on the people belonging to the lower income group and also on the workers who had left their state in search of employment in another state.

Definition of unemployment:-

Unemployment is said to exist when people willing to work at the prevailing wage rate cannot find employment.

The labor force population includes those people whose age is between 15 and 59 years.

There are two types of unemployment present in the context of India:-

Rural unemployment:– There is seasonal and disguised unemployment in rural areas.

urban areas:- there is mostly educated unemployment.

1. Seasonal unemployment:- When people are not able to get employment in some months of the year.  People dependent on agriculture usually face such problems.

2. Disguised unemployment:- Under this people appear to be employed.  This happens mainly in the families engaged in agricultural work.  5 people are needed in a work but 8 people are engaged in it, out of which three people are extra, even if those 3 people are removed, there will be no decrease in the productivity of the farm and the marginal productivity is zero.

3. Educated unemployment:- Many youths holding matriculation, graduate and postgraduate degrees are unable to get employment.  Unemployment among graduate and post graduate youth is increasing faster than in matriculation.

Problems of unemployment: –

Unemployment is a curse and a dangerous problem for any country because in this situation people do not have enough capacity to meet their normal needs, this usually leads to the problem of poverty.  Unemployment creates many problems for any country and thereby creates obstacles in the development of that country, which is very important to solve.  The following problems arise due to unemployment:-

Hunger problem

1. Unemployment leads to wastage of manpower resource.

2. A sense of hopelessness and despondency is created in the youth.

3. There is not enough money to maintain the family.

4. Unemployment increases the economic burden.

5. The dependence of unemployment on the working population increases.

6. There is a general decline in health status.

7. Increases isolation from the school system.

8. Unemployment has an adverse effect on the overall development of the economy.

Conclusion:- The increase in unemployment is an indicator of a slowing economy.  It also wastes resources that could have been usefully employed.  If people could not be used as a resource then naturally they would become a liability for the economy.

वर्तमान में गरीबी और बेरोजगारी हमारे देश में सबसे प्रमुख समस्याएं बनी हुई है। यह समस्याएं भारत की स्वतंत्रता से पहले भी विद्यमान थी और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पश्चात भी यह समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान है ।हालांकि सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए अनेको योजनाएं चला रखी है परंतु जमीनी स्तर पर अभी भी यह समस्याएं हमारे देश को कमजोर कर रही है।

अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की समस्या पर क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत ही गंभीर का विषय है। वर्तमान समय में कोविड जैसी महामारी के आने के पश्चात इस समस्या ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया है। जब से महामारी फैली है तब से अनेकों लोगों से उनके रोजगार छीन गए है जिसका असर निम्न आय वर्ग के लोगों पर अधिक पडा है और उन श्रमिकों पर भी अधिक पड़ा है जो अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में आए थे।

बेरोजगारी की परिभाषा:-

बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते।

श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच हो।

भारत के संदर्भ में दो तरह की बेरोजगारी उपस्थित है:-

ग्रामीण बेरोजगारी:- ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है।

नगरीय क्षेत्र:- में अधिकांशत शिक्षित बेरोजगारी है।

1. मौसमी बेरोजगारी:- जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते है। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं।

2. प्रच्छन्न बेरोजगारी:- इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। ऐसा मुख्यता कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन इसमें 8 लोग लगे होते हैं उनमें तीन लोग अतिरिक्त हैं अगर उन 3 लोगों को निकाल भी दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी और सीमांत उत्पादकता शून्य होती है।

3. शिक्षित बेरोजगारी:- मैट्रिक, graduate और स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है।

बेरोजगारी की समस्याएं:- बेरोजगारी किसी भी देश के लिए अभिशाप और खतरनाक समस्या है क्योंकि इस स्थिति में लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वह अपनी सामान्य जरूरतों को भी पूरा कर पाते इससे गरीबी की समस्या अमूमन पैदा हो जाती है। बेरोजगारी से किसी भी देश के लिए अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और जिससे उस देश के विकास में रुकावटे पैदा हो जाती है जिनका समाधान करना अति आवश्यक है। बेरोजगारी के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है:-

1. बेरोजगारी से जन शक्ति संसाधन की बर्बादी होती है।

2. युवकों में निराशा और हताशा की भावना पैदा होती है।

3. परिवार का भरण पोषण करने के लिए प्रयाप्त मुद्रा नहीं होती।

4. बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है।

5. कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है।

6. स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है।

7. स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है।

8. अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का दुष्प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष:- बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे।

What is inflation? Causes & Types of inflation?

Inflation:-

Inflation types & causes

In economics, inflation (or less frequently, price inflation) is a general rise in the price level of an economy over a period of time.  When the general price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services;  Consequently, inflation increases a reduction in the purchasing power per unit of the money.

Cause of inflation:-

Cost push:- When the inputs of production become expensive such as land, salary, labor, it affects inflation and the product produced starts to become expensive.

Demand pull:- Demand and supply gap increases due to which inflation arises.

Factor affecting Demand:-

– Increase in money supply:- When people have more amount of money then it increases inflation because people have more money and do not buy more, which generates more demand which leads to inflation.

Increase in residual income:- Increase in this increases the expenditure on household goods.

Cheap currency policy:- By adopting cheap currency policy, the interest rate is kept low due to which people take more and more loans and people get more money and they use that money in shopping which creates demand in the economy.  it occurs.

Increasing public spending:- This leads to a deficit budget so that the money reaches people and demand is created again in the economy.

Lending back to the people, this brings money to the people and demand is generated in the economy so that inflation can be dealt with.

Factor Affecting Supply:-

– Lack of production factors: – This increases the cost of production and causes inflation.

– Industrial fights

– natural disasters

– Increase in exports: – This reduces domestic demand

– International factors such as increase in the price of oil

Types of Inflation:-

1. Creeping / low inflation- Here inflation is between 0% – 3% which is both important and safe for economic prosperity.

2. Walking & trotting inflation- Now inflation has increased from 3% to 7% which is a concern for any economy and the government looks for ways to reduce it.

3. Rapid inflation- here there is a rapid price rise, inflation increases from 10% to 20%.

4. Hyperinflation / Runaway / Galloping inflation- Here inflation is at its highest level which is more than 20%.

Influence of inflation:-

Loss to the debtor – The person who has borrowed at the time of inflation has a loss.

Benefit to the creditor – The person who lends at the time of inflation benefits.

Benefit to the producer – At the time of inflation, the quantity of the commodity is less and its mother is more, which increases the value of that commodity, it benefits the producers.

Loss to consumers – During inflation, people have to pay a higher price while buying the goods, which causes it to lose.

Benefits to bond issuers

Loss to bond holders

Profit to Equity Holder

Effect on production and consumption:-

– Due to the high price, the demand will be reduced, the quantity of its production will also decrease.

– Producers will decrease quality and quantity to maintain the same value

– Both production and consumption will suffer

Other effects:-

– If the balance of payment value decreases, then the export will increase and if the price falls, the import will increase.

– Exchange rate exports less imports, this will increase demand for foreign currency and depreciation of domestic currency.

Control over inflation:-

On demand side:-

– To control the money supply, the monetary measures adopted by the RBI to reduce the money if the money supply in the market is high and if there is a shortage of money in the market then increase the money supply, thereby controlling inflation  is done.

– Determining the price of a product

– Demonetisation of currency which will cause shortage of funds

– Issue of new currency which will reduce the value of old currency

Fiscal Measures:-

– Reduce unnecessary expenditure

– Increase in direct taxes

– Reduction in indirect taxes

– Reduction in government expenditure, especially revenue

– Increase in loan interest rates

Other terminology related to inflation: –

1. Deflation (contraction): – It is also called negative inflation in which the value keeps falling continuously.

2. Disinflation:- Inflation falls as if inflation increases but it reduces the rate of inflation.

3. Inflationary Gap:- Government spending above national income is also known as Fiscal Deficit.  As the income is ₹ 100 and expenses are ₹ 120, then we have to take ₹ 20 from other sources which leads to Fiscal deficit.

4. Deflationary Gap:- National income is high and the total expenditure of the government decreases, it is also called fiscal surplus.  (Income ₹ 100 and expenses ₹ 88)

5. Inflation Spiral:- The salary increases the price and the price increases the salary. If the salary increases then the income tax falls in the tax basket, after that, after paying tax, we will spend the same as what we used to do earlier.

6. Reflation:- In order to reduce unemployment, the situation created by the government to increase demand to go to higher level of economic development.  The government which takes other steps by deflation is called reflation to raise demand.

7. Stagflation:- When high inflation and high unemployment arise in the economy, it is called stagflation.

8. Skewflation:- When inflation comes in some category of goods and services in the economy, it is called Skewflation.

9. Bottleneck Inflation:- If there is a huge drop in supply in the economy and demand remains the same, then the problem of Bottleneck inflation arises.

10. Structural inflation:- It occurs widely in developing countries.  Causes of structural defects: –

– such as supply interruption

– Now lack of infrastructure

– Keeping MSP stable and variable price for some crops under MSP

– Problems such as hoarding etc. arising from the AMPC Act in the state.

11. Deflatory GDP:- The ratio between GDP at constant prices and GDP at current prices is called GDP deflator. This ratio arises due to inflation.

12. Filiph curve:- Relationship B/W inflation and unimployment.

Difference between core inflation and headline inflation:-

1. Core Inflation:-

All the objects are counted in it.

Except Food and Fuel.  Because the value of these things is very variable.

The core inflation remains constant after removing these objects.

2. Headline inflation:-

After the inclusion of food and fuel it is calculated by including all the items.

This CPI remains combined.

It is highly volatile and unstable.

1. If deflation continue in the economy that called slowdown in the economy.

2. If slowdown is continue for 3 quarters then we face recession in the economy.

3. If recession continues in the economy then the economy goes in depression.

मंहगाई :- अर्थशास्त्र में, मुद्रास्फीति (या कम बार, मूल्य मुद्रास्फीति) समय की अवधि में अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तर में सामान्य वृद्धि है।  जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है, तो मुद्रा की प्रत्येक इकाई कम सामान और सेवाएं खरीदती है;  नतीजतन, मुद्रास्फीति पैसे की प्रति यूनिट क्रय शक्ति में कमी को दर्शाती है।

महंगाई के कारण:-

Cost push:- जब उत्पादन के आगत महंगे हो जाते हैं जैसे भूमि, वेतन, लेबर, उसका प्रभाव महंगाई पर पड़ता है और जो प्रोडक्ट उत्पादित होता है वह महंगा होने लगता है।

Demand pull:- डिमांड और सप्लाई का गेप बढ़ जाता है जिससे महंगाई उत्पन्न हो जाती है

Factor affecting Demand:-

धन की आपूर्ति में वृद्धि:- जब लोगों के पास अधिक मात्रा में धन आता है तो इससे महंगाई बढ़ती है क्योंकि लोगों के पास अधिक पैसा होता है और अधिक खरीदारी नहीं करते जिससे डिमांड अधिक उत्पन्न हो जाती है जो कि महंगाई को जन्म देती है

– अवशिष्ट आय में वृद्धि:- इसमें वृद्धि होने से घरेलू वस्तु पर होने वाले खर्च में वृद्धि होती है

– सस्ती मुद्रा नीति:- सस्ती मुद्रा नीति अपनाने से ब्याज दर निम्न रखी जाती है जिससे लोग अधिक से अधिक ऋण लेते हैं और लोगों के पास अधिक पैसा पहुंच जाता है और वह उस पैसे का प्रयोग खरीदारी में करने लगते हैं जिससे डिमांड अर्थव्यवस्था में पैदा होती है।

– सार्वजनिक खर्च बढ़ाना:- इससे डिफिसिट बजट होता है ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे और अर्थव्यवस्था में पुनः मांग पैदा की जाए।

– लोगों का उधार वापस देना इससे लोगों के पास पैसा आ जाता है और अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न की जाती है ताकि महंगाई से निपटा जा सके।

Factor Affecting Supply :-

उत्पादन के कारको की कमी होना:- इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और महंगाई उत्पन्न हो जाती है

– औद्योगिक झगड़े

– प्राकृतिक आपदाएं

– निर्यात में वृद्धि :- इससे घरेलू मांग में कमी आ जाती है

– अंतरराष्ट्रीय कारक जैसे तेल के मूल्य में वृद्धि होना

Types of Inflation:-

1. Creeping/low inflation- यहां पर महंगाई 0% – 3% के बीच होती है जो कि आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भी है और सुरक्षित भी है।

2. Walking & trotting inflation- अब यहां पर महंगाई बढ़ कर 3% से 7% हो चुकी है जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है और सरकार इसे कम करने के लिए उपाय ढूंढती है।

3. Rapid inflation- यहां पर तीव्र गति से मूल्य में वृद्धि होती है 10% से 20% तक महंगाई बढ़ जाती है

4. Hyperinflation / Runaway / Galloping inflation- यहां पर महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर होती है जो कि 20% से भी अधिक होती है

मुद्रास्फीति के प्रभाव:-

– देनदार को हानि– मुद्रास्फीति के समय जिसने उधार लिया होता है उसको हानि होती है।

– लेनदार को लाभ- मुद्रास्फीति के समय जिसने उधार दिया जाता है उसे लाभ होता है।

– उत्पादक को लाभ– मुद्रास्फीति के समय वस्तु की मात्रा कम होती है और उसकी मां अधिक होती जिससे उस वस्तु का मूल्य अधिक हो जाता है इसका लाभ उत्पादकों को होता है।

– उपभोक्ताओं को हानि– मुद्रास्फीति के समय लोगों को वस्तु को खरीदते समय ज्यादा कीमत अदा करनी होती है जिससे उसे हानि होती है।

बांड जारी करने वालों को लाभ।

बांड धारको को हानि

इक्विटी धारक को लाभ।

उत्पादन और खपत पर प्रभाव :-

-कीमत अधिक होने से मांग कम होगी उसके उत्पादन की मात्रा में भी कमी आएगी

-उत्पादक समान मूल्य बनाए रखने के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी करेंगे

-उत्पादन और उपभोग दोनों को हानि होगी

अन्य प्रभाव:-

बैलेंस ऑफ पेमेंट मूल्य में कमी आएगी तो निर्यात बढ़ेगा और मूल्य में गिरावट आएगी तो आयात बढ़ेगा

एक्सचेंज रेट एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट अधिक इससे विदेशी मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी और घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा

महंगाई पर नियंत्रण:-

मांग की ओर:-

मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करना इसके लिए मौद्रिक उपाय जिसे आरबीआई (RBI) द्वारा अपनाया जाता है अगर बाजार में धन की आपूर्ति अधिक है तो मुद्रा को कम करना और अगर बाजार में धन की कमी है तो धन की आपूर्ति को बढ़ाना इससे महंगाई पर नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है।

– किसी प्रोडक्ट का मूल्य निश्चित करना

– मुद्रा का विमुद्रीकरण करना जिससे धन की कमी होगी

– नई मुद्रा जारी करना जिससे पुरानी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी

राजकोषीय उपाय:-

– अनावश्यक व्यय कम करना

– प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करना

-अप्रत्यक्ष करों में कमी करना

– सरकारी व्यय में कमी करना खासकर राजस्व

– ऋण की ब्याज दरों में वृद्धि करना

महंगाई से संबंधित अन्य शब्दावली:-

1. Deflation (संकुचन):- इसे नकारात्मक इन्फ्लेशन भी कहते हैं इसमें लगातार मूल्य गिरता रहता है।

2. Disinflation:- इसमें महंगाई की दर गिरती है जैसे इसमें महंगाई तो बढ़ती है लेकिन महंगाई बढ़ने की दर कम हो जाती है

3. Inflationary Gap:- राष्ट्रीय आय से ऊपर सरकारी खर्च होना इसे Fiscal Deficit भी कहते हैं। जैसे आय ₹100 है और खर्च ₹120 कर रहे हैं तो ₹20 हमें अन्य स्त्रोत से लेने होते हैं जिससे Fiscal deficit आ जाता है।

4. Deflationary Gap:- राष्ट्रीय आय ज्यादा हो और सरकार की कुल खर्च में कमी आ जाती है इसे fiscal surplus भी कहते हैं। (आय ₹100 और खर्च ₹88)

5. Inflation Spiral:- वेतन प्राइस को बढ़ाते हैं और प्राइस वेतन को बढ़ाती है अगर वेतन बढ़ता है तो इनकम टैक्स टैक्स बास्केट में आ जाते हैं उसके बाद टैक्स देकर फिर उतना ही खर्च करेंगे जितना हम पहले क्या करते थे

6. Reflation:- बेरोजगारी कम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जानबूझ कर बनाए गए हालात आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर जाने हेतु मांग में वृद्धि करवाना। डिफ्लेशन से जो गवर्नमेंट अन्य कदम उठाती है डिमांड को ऊपर उठाने के लिए उसे रिफ्लेशन कहते हैं

7. Stagflation:- जब अर्थव्यवस्था में उच्च महंगाई और उच्च बेरोजगारी उत्पन्न हो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं।

8. Skewflation:- जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुछ श्रेणी में महंगाई आ जाती है तो उसे Skewflation कहा जाता है।

9. Bottleneck Inflation:- अगर अर्थव्यवस्था में आपूर्ति में भारी गिरावट और मांग समान बनी रहे तो इससे Bottleneck inflation की समस्या उत्पन्न होती है।

10. Structural inflation (संरचनात्मक मुद्रास्फीति):- यह व्यापक रूप से विकासशील देशों में उत्पन्न होती है। संरचनात्मक दोषों के कारण:-

– जैसे आपूर्ति में रुकावट आना

– अबसंरचना की कमी

– MSP के तहत कुछ फसलों के लिए स्थिर और कुछ के लिए परिवर्तनशील मूल्य रखना

– राज्य में AMPC एक्ट से जमाखोरी इत्यादि जैसी समस्या उत्पन्न होना।

11.Deflatory GDP:- कांस्टेंट मूल्यों पर जीडीपी और वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी के बीच का अनुपात जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है यह अनुपात इन्फ्लेशन के कारण पैदा होता है

12. Filiph curve:- रिलेशनशिप B/W इन्फ्लेशन एंड अनइंप्लॉयमेंट।

कोर इन्फ्लेशन और हैडलाइन इन्फ्लेशन में अंतर:-

1. कोर इन्फ्लेशन:-

इसमें सभी वस्तु की गणना की जाती है ।

Except Food and Fuel. क्योंकि इन वस्तु का मूल्य बहुत परिवर्तनशील होता है।

इन वस्तु को निकालने के पश्चात कोर इन्फ्लेशन काफी हद तक है कांस्टेंट रहता है।

2. हैडलाइन इन्फ्लेशन:-

Food and fuel को शामिल करने के पश्चात सभी वस्तुओं को शामिल करके गणना की जाती है।

यह CPI combined रहता है।

यह अत्यधिक परिवर्तन से और अस्थिर है।

What is index of industrial production (IIP)?

Index of industrial production

This index which shows the growth rate over a certain period of time in different industry groups of the economy.

It is compiled and published by CSO *

Monthly published.

Base year 2011-12

Only physical quantities of production are measured.

Following are the weightages of the various areas in the IIP: –

1. Manufacturing – 70.6%

2. Mining: – 14.4%

3. Electricity: – 8%

This index basket contains 682 items.

About 40% of the weight of the goods included in the IIP is from 8 major core industries in India.

Descending order: –

Refinery – 28.03%

Electricity – 19.85%

Steal – 17.91%

Coal – 10.33%

Crude Oil – 8.98%

Natural Gas – 6.87%

Cement – 5.37%

Fertilizer – 2.62%

Significance of IIP:

– IIP is the only measure on the physical volume of production.

– It is used by government agencies including the Ministry of Finance, the Reserve Bank of India, etc., for policy-making purposes.

– IIP remains extremely relevant for the calculation of the quarterly and advance GDP estimates.

* The Central Statistics Office (CSO) is a governmental agency in India.

Established 2 may 1951.

HQ.  is located in Delhi.

Under the Ministry of statistics and program implementation (MoSPI)

Responsible for co-ordination of statistical activities in India, and evolving and participating statistical standards.

इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन(IIP) in Hindi :-

यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में एक निश्चित अवधि में विकास दर को दर्शाता है।

यह सीएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है *

मासिक प्रकाशित

आधार वर्ष 2011-12

उत्पादन की केवल भौतिक मात्राओं को मापा जाता है

आईआईपी में विभिन्न क्षेत्रों के वेटेज निम्नलिखित हैं: –

1. विनिर्माण – 70.6%

2. खनन:- 14.4%

3. बिजली:- 8%

इस इंडेक्स बास्केट में 682 आइटम हैं।

आईआईपी में शामिल माल के भार का लगभग 40% भारत के 8 प्रमुख उद्योगों से है।

अवरोही क्रम में :-

रिफाइनरी – 28.03%

बिजली – 19.85%

चोरी – 17.91%

कोयला – 10.33%

कच्चा तेल – 8.98%

प्राकृतिक गैस – 6.87%

सीमेंट – 5.37%

उर्वरक – 2.62%

आईआईपी का महत्व:

– उत्पादन की भौतिक मात्रा पर आईआईपी एकमात्र उपाय है।

– इसका उपयोग नीति-निर्माण उद्देश्यों के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

– तिमाही और अग्रिम जीडीपी अनुमानों की गणना के लिए आईआईपी बेहद प्रासंगिक बना हुआ है।

* केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) भारत में एक सरकारी एजेंसी है।

2 मई 1951 को स्थापित।

मुख्यालय।  दिल्ली में स्थित है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत

भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों को विकसित करने और भाग लेने के लिए जिम्मेदार।

What is is minimum support price(MSP)?

Minimum support price
Minimum support price

Minimum support price: – This is the minimum price that is decided by the government so that the crop of the farmers cannot be sold at a very low price and inflation cannot be generated.

Whenever the production of crop is high in any year, there is a risk of a fall in the value of that crop.

Therefore, the price is decided in advance by the government to intervene to prevent loss.

At present, MSP is given for 24 crops.

– 14 kharif crops out of which

– 6 Rabbi crops and

– 2 commercial crops are given MSP

Crops that are currently under MSP: –

1. Grain (7): – Paddy, Wheat, Joe, Jowar, Bajra, Maize, Ragi.

2. Pulses (5): – Gram, Arhar, Moong, Urad, Masoor.

3. Oilseeds (8): – Groundnut, mustard, rapeseed, soybean, sunflower, rosewood, safflower seeds, nigger seeds.

4. Raw cotton, raw jute, copra, husk coconut.

The MSP for all these crops is recommended by the CACP * an agency.  And for all these crops, the MSP is finalized by the CCEA * agency.

CACP: – commission for agriculture coast and price.

– decentralized agency

– Establishment 1965

– Under ministry of agriculture

These recomedation is not binding.

* CCEA: – Cabinet committee on economic affairs

Headed by PM.

Fair and remunerative price (FRP): –

FRP:

Fair and remunerative price (FRP) is the minimum price at which sugarcane is to be purchased by sugar mills from farmers.

The FRP is based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).

The approval will ensure a guaranteed price to the sugarcane growers.  The ‘FRP’ of sugarcane is prescribed under the Sugarcane (Control) Order.

It will be equally applicable across the country.  The FRP will be decided in the interest of the sugarcane growers keeping in mind their eligibility for the fair and remunerative price of their produce.

Approved by cabinet committee on economic affairs (CCEA)

Minimum support price:- यह वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार द्वारा तय किया जाता है ताकि किसानों की फसल बहुत ही कम दाम पर न बिक सके और महंगाई पैदा ना हो सके।

जब भी किसी वर्ष फसल का उत्पादन अधिक हो तो उससे उस फसल के मूल्य में गिरावट आने का खतरा रहता है।

अतः नुकसान से बचाने हेतु सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके पहले से ही मूल्य तय किया जाता है।

वर्तमान समय में 24 फसलों हेतु एमएसपी (MSP)दिया जाता है ।

– जिसमें से 14 खरीफ की फसलों

– 6 रब्बी फसलों को और

– 2 वाणिज्यिक फसलों को MSP दिया जाता है

वह फसलें जिन्हें वर्तमान समय में एमएसपी के अंतर्गत रखा गया है:-

1.अनाज (7):- धान, गेहूं, जो, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी.

2. दलहन(5) :- ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर.

3. तिलहन (8) :- मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी, शीशम, कुसुम के बीज, निगर के बीज .

4. कच्चा कपास, कच्चा जूट, कोपरा, भूसी नारियल।

इन सभी फसलों के लिए MSP की सिफारिश CACP* एक एजेंसी है उसके द्वारा की जाती है. तथा इन सभी फसलों के लिए MSP CCEA* एजेंसी द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है।

CACP:- commission for agriculture coast and price.

– decentralized Agency

– Establishment 1965

– under ministry of agriculture

These recomedation is not binding.

*CCEA:- Cabinet committee on economic affairs

Headed by PM.

Fair and remunerative price (FRP) :-

एफआरपी:

  • उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना खरीदा जाना है।
  • एफआरपी कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है।
  • मंजूरी से गन्ना उत्पादकों को एक गारंटीकृत मूल्य सुनिश्चित होगा। गन्ना (नियंत्रण) आदेश के तहत गन्ने का ‘एफआरपी’ निर्धारित किया जाता है।
  • यह पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। एफआरपी का निर्धारण गन्ना उत्पादकों के हित में उनकी उपज के उचित और लाभकारी मूल्य के लिए उनकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए होगा।
  • Approved by cabinet committee on economic affairs (CCEA)

What is Hindu Growth Rate?

Hindu Growth Rate :- Jab Bharat Azad hua Tab Se 1950- 1980 ke decade Tak Indian economy ki GDP growth rate bhut kam thi around 3.5%.

1950-1980 ke dashak Tak Indian Economy ki low growth Rate Ko darshane ke liye Hindu growth Rate Shabd ka use Kiya jata tha.

GDP growth rate

At that time GDP growth rate – 3.5% and per capita income (pci) 1.3% .

First Hindu growth rate word used by Raj Krishna.

(About GDP Gross Domestic Product is a monetary measures of the market value of final goods and services in a specific time period.)

What is Money Market And Capital Market?

Money Market :- Ek Aisa Bajar Ek Aisi market hai Jahan per investors alpkalik Samay ke liye Dhan Udhar Lete Hain.

Yahan per Jo trading hoti hai wo Nakdi aur Dhan ke roop Mein Nahin Ki jaati.

Maturity period– 1 year

Credit instruments- bill of exchange, promissory notes,commercial paper,treasury bills and call money etc.

Main players- RBI, commercial bank, other Financial Institutions and NBFCs.

Regulator – RBI

Capital Market :- yah Bajar Madhyam aur long term fund Udhar Lene Ki Ek sansthagat vyavastha Hai.

Credit Instrument– share, debentures, bonds, government securities etc. Ine Sabhi credit instrument ke Madhyam se Yahan per money Udhar Li Jaati Hai

Main player- of this market stock broker, Mutual Fund, individual investor etc.

Regulator:- SEBI

Difference between money market and capital market?