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Emergency power of the Indian president and Emergency provision?

Emergency power of the Indian president:-

In the ‘Part 18′ of the Constitution of India, the provisions of emergency provisions from Article 352 to 360 have been described which are used by the President.

Why emergency provision mentioned in Indian constitution :-

It has been mentioned in the Indian Constitution to enable the Center to fight effectively against any abnormal situation. The main objective of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity and integrity of the country and the Constitution.

At the time of emergency, all the powers rest with the center and the states are under the complete control of the center, thus turning the Indian federal structure into a unitary structure.

Three types of emergency have been described in the constitution:-

Article 352: – Declaration of national emergency due to war, aggression and armed rebellion.

Article 356: President’s rule due to failure of constitutional machinery in the state.

Article 360:- Financial emergency.

Let us now describe in detail these three emergency powers of the President mentioned in the Constitution.

1. Article 352:- National Emergency

Cause of war, invasion and armed rebellion (word of armed rebellion added in the 44th Constitutional Amendment in 1978)

In the constitution, the declaration of emergency, the use of the sentence

War and External Aggression – External Emergency

Armed rebellion – internal emergency

Only on the written recommendation of the Cabinet

44 Amendment 1978 Judicial review will be done Minerva case 1980 Proclamation challenged in court

Parliamentary approval and time period:-

Approval by both the houses within 1 month of issue of proclamation

(44 amendments done in first 2 months 1978 to 1 month)

Emergency can be extended indefinitely for 6 months with the approval of Parliament every 6 months.

(This provision also 44th amendment of 1978)

Every motion for making and continuing the declaration must be passed by a special majority of both the houses (this provision also 40 Amendment 1978)

Expiration of declaration does not require parliamentary approval at any time

Effects of National Emergency:-

State Governments under the control of the Center but cannot be suspended

Instructions to the Central State Government on any subject

Parliament has the power to make laws on the state list, this law will remain in force for 6 months after the end of the emergency.

The President can also issue an ordinance on the subject of the State List.

Deficiencies in money for the state can also be eliminated.

The term of Lok Sabha will be extended by one year at a time, it can be done till eternity.

* The end of the emergency will only last for 6 months, the same provision is applicable to the state assembly as well.

2. Article 356:- President’s rule

Basis of declaration:-

1. Article 355:- Duty of the Center Every state government should act according to the arrangement of the constitution, under this, if the constitutional machinery in the state fails, the state government can be subordinated to it and there the President’s rule, state emergency and constitutional emergency.

2. Article 365 A state does not follow the instructions of the center even then.

Parliamentary approval and time period:-

Approval of both the Houses within 2 months of issue of declaration

Emergency can be extended up to 6 months up to a maximum of 3 years

Declaration resolution is passed by either house with a simple majority

Such a declaration can be withdrawn at any time without the permission of the Parliament.

Effects of President’s Rule:-

President enjoys extraordinary powers

State executive dismissed or suspended or dissolved

Administration of the State through the Governor

Legislature Powers of the State Executive to the Center

3. Article 360:- Financial Emergency

Financial Declaration The financial position of India or any territory thereof is at risk

It is mandatory to take the approval of the declaration from the Parliament within 2 months.

can be imposed indefinitely

resolution passed by simple majority

The President can withdraw the declaration at any time.

Central control over all financial matters of the state

Emergency power of the Indian president:-

भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान प्रावधानों का वर्णन किया गया है जिसका उपयोग राष्ट्रपति द्वारा किया किया जाता है

Why emergency provision mentioned in indian constitution :-

इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है ताकि केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से लड़ने में सक्षम बनाया जा सके इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य देश की संप्रभुता एकता और अखंडता तथा संविधान की सुरक्षा करना है।

आपातकाल के समय सभी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं इस प्रकार भारतीय संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है।

संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का वर्णन:-

अनुच्छेद 352:- युद्ध बहाए आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा।

अनुच्छेद 356:- राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन।

अनुच्छेद 360:- वित्तीय आपातकाल।

आइए अब हम संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की इन तीन आपातकाल शक्तियों का वर्णन विस्तार पूर्वक करते हैं।

1. अनुच्छेद 352:- राष्ट्रीय आपातकाल

युद्ध बहाए आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण (सशस्त्र विद्रोह शब्द 44संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा)

संविधान में आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग

युद्ध एवं बाह्य आक्रमण- बाह्य आपातकाल

सशस्त्र विद्रोह – आंतरिक आपातकाल

केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर

44 संशोधन 1978 न्यायिक समीक्षा होगी मिनेरवा मामला 1980 उद्घोषणा को अदालत में चुनौती

संसदीय अनुमोदन और समय अवधि:- उद्घोषणा जारी के 1 महीने के अंदर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन

(पहले 2 महीने में 44 संशोधन 1978 1 महीनना किया)

आपातकाल 6 महीने तक प्रत्येक 6 मंथ में संसद से अनुमोदन लेकर अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं

(यह प्रावधान भी 44व संशोधन 1978 का)

घोषणा करने तथा जारी रखने का प्रत्येक प्रस्ताव दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए (यह प्रावधान भी 40 संशोधन 1978)

घोषणा की समाप्ति किसी भी समय संसदीय अनुमोदित की जरूरत नहीं

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव:-

राज्य सरकारें केंद्र के नियंत्रण में परंतु निलंबित नहीं कर सकते

केंद्र राज्य सरकार को किसी भी विषय पर निर्देश

संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार यह कानून आपातकाल की समाप्ति पर 6 महीने तक लागू रहेगा।

राष्ट्रपति राज्य सूची विषय पर अध्यादेश भी जारी कर सकता।

राज्य हेतू धन में कमियां समाप्ति भी कर सकते।

लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा ऐसा अनंत काल तक कर सकते हैं

*आपातकाल की समाप्ति ओनली 6 मंथ तक कार्यकाल रहेगा यही प्रावधान राज्य विधानसभा पर भी लागू

2. अनुच्छेद 356:- राष्ट्रपति शासन

उद्घोषणा का आधार:-

1. अनुच्छेद 355:- केंद्र का कर्तव्य प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करें इसके तहत राज्य में संविधान तंत्र विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने अधीन कर सकते हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन राज्य आपात और संवैधानिक आपातकाल।

2. अनुच्छेद 365 कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन ना करें तब भी।

संसदीय अनुमोदन और समय अवधि:-

घोषणा जारी करने के 2 महीने के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन

आपातकाल 6 महीने तक अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता

घोषणा का प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित हो

ऐसी घोषणा किसी भी समय वापस ली जा सकती है संसद की अनुमति जरूरी नहीं

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव:-

राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां प्राप्त होती है

राज्य कार्यपालिका बर्खास्त या निलंबित या विघटन

राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से

राज्य की कार्यकारी की विधायिका शक्तियां केंद्र को

3. अनुच्छेद 360:- वितीय आपातकाल

वित्तीय घोषणा भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में हो

घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 महीने के भीतर लेना अनिवार्य

अनिश्चित काल के लिए लगा सकते हैं

प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित हो

घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता

राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण

Definition of president? Election and eligiblelty criteria & power and function of president in india?

Article 52 to 78 of Part 5 of the Constitution of India describes the executive of the Union.

The executive of the union comes under:-

– President

– Vice President

– Prime minister

– cabinet

– Attorney General

Article 54 Election of the President:-

The President is not elected directly by the people but by the members of the electoral college, which includes only:-

– Elected members of both the houses of parliament

– Elected members of the State Legislative Assembly

– Elected members of the Delhi and Puducherry Legislative Assemblies

When an assembly is dissolved, its members cannot vote in the election of the President.

The President is elected by proportional representation by means of single transferable vote and secret ballot.

*Candidate must get a certain share of votes to win.

* All disputes related to the presidential election are investigated by the Supreme Court’s jurisdiction and its decision is final.

*This election cannot be challenged if the electoral college is incomplete that the office of a member was vacant.

*If the appointment is declared invalid, the work done by him will continue to be effective.

Article 58 Qualifications for the office of President:-

– citizen of India

– Age 35 years

Must be qualified to be elected as a member of the Lok Sabha

– do not hold any office of profit

– Nomination requires 50 proposers and 50 seconders. Security deposit is ₹ 15000 with RBI

If unable to obtain 1/6th of the votes, the amount is forfeited

Article 60 – Oath :- The oath is administered by the Chief Justice or Senior Judge of the Supreme Court.

Article 56- Tenure:-

– 5 years

– Resignation to the Vice President

* If there is no successor, the President can continue in office even after 5 years.

* may be re-elected

Article 61 Impeachment of the President :- (Procedure taken from the Constitution of USA)

Impeachment process for ‘violating the constitution’ but this sentence has not been defined in the constitution.

Impeachment begins in either House of Parliament.

– Signing of the charges by 1/4th of the members of the House.

The President will have to give 14 days notice

– This resolution will have to be passed by both the houses separately with a two-thirds majority.

Impeachment is a quasi judicial process of Parliament.

*Provided that the elected members of the State and Union Territory Legislative Assemblies do not participate.

*It is attended by nominated members of both the houses of Parliament.

No President has been impeached in India so far.

Powers and Duties of President :-

Executive Powers:-

All Governance related work of Government of India

Appointment of Prime Minister and other Ministers

Attorney General, CAG, Chief Election Commissioner & Election Commissioners, Chairman & Members of UPSC, Governor, Appointment of Chairman and members of Finance Commission

Appointment of Commission for SC, ST, OBC

Appointment of Inter-State Council for Center-State Cooperation

Legislative Powers:-

dissolution of the Lok Sabha

Article 108-Summoning of Joint Session (Presiding by Speaker or Deputy Speaker of Lok Sabha or Deputy Chairman of Rajya Sabha)

to address parliament

12 members nominated to Rajya Sabha

Nominated in two Anglo-Indian Lok Sabha

Decision on the Question of Qualification of a Member of Parliament

Financial Powers:-

Prior permission for money bill (under Article 110)

Laying the budget before the Parliament (under Article 112)

Recommendation for Demand for Grants

Constitution of Finance Commission (under Article 280)

Judicial Powers:-

Appointment of CGI and other judges of the Supreme Court, Judges of the High Court

Article 72 – Pardoning power

Article 143 – Taking advice from the Supreme Court

Emergency Powers:-

Article 352 – National Emergency

Article 356 – President’s rule

Article 360 – Financial emergency

Other Powers of the President

Article 123 Ordinance power to the President

It is clear from this that the office of the President is constitutionally very important because all the executive functions of the country are done in the name of the President.

But the President is still a nominal executive chairman while the prime minister is the actual executive chairman.

भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन।

संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं:-

– राष्ट्रपति

– उपराष्ट्रपति

– प्रधानमंत्री

– मंत्रीमंडल

– महान्यायवादी

अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन:-

राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं केवल:-

– संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य

– राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य

– दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य

* जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते।

* राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है।

*प्रत्याशी को जीतने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है।

* राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच हुआ फैसले उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं और उसका फैसला अंतिम होता है।

*इस चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है की किसी सदस्य का पद रिक्त था।

*नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य प्रभावी बने रहेंगे।

अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यताएं:-

– भारत का नागरिक

– आयु 35 वर्ष

– लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो

-किसी लाभ के पद पर ना हो

नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक चाहिए जमानत राशि RBI के पास ₹15000

– मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ हो तो राशि जब्त हो जाती है

अनुच्छेद 60 – शपथ :- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती

अनुच्छेद 56- कार्यकाल:- 5 वर्ष

– त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को

* उत्तराधिकारी ना हो तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात भी पद पर बना रह सकता है

* पुनः निर्वाचित हो सकता है

अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग :- (प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली)

‘संविधान का उल्लंघन’ करने पर महाभियोग प्रक्रिया परंतु संविधान में इस वाक्य को परिभाषित नहीं किया है।

– महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ।

– सदन की 1/4 सदस्यों द्वारा आरोपों पर हस्ताक्षर।

– राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होगा

– इस प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से दोनों सदनों से पारित कराना होगा अलग-अलग।

महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।

*परंतु राज्य और केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते।

*इसमें संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं

*भारत में अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया।

राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य:-

कार्यकारी शक्तियां:-

भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य

प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति

महान्यायवाद, CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त & चुनाव आयुक्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष& सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के लिए आयोग की नियुक्ति

अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति केंद्र राज्य सहयोग के लिए

विधायी शक्तिया:-

लोकसभा का विघटन

Article 108- संयुक्त अधिवेशन का आह्वान ( अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उप सभापति)

संसद को संबोधित करना

12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत

दो आंग्ल भारतीय लोक सभा में मनोनीत

संसद सदस्य की योग्यता के प्रश्न पर निर्णय

वित्तीय शक्तियां:-

धन विधेयक हेतु पूर्व अनुमति (under Article 110)

बजट को संसद के समक्ष रखना (under Article 112)

अनुदान की मांग हेतु सिफारिश

वित्त आयोग का गठन (under Article 280)

न्यायिक शक्तियां:-

सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और अन्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायधीश की नियुक्ति

अनुच्छेद 143- सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना

अनुच्छेद 72- क्षमादान शक्ति

आपातकालीन शक्तियां:-

अनुच्छेद 352- राष्ट्रीय आपातकाल

अनुच्छेद 356- राष्ट्रपति शासन

अनुच्छेद 360- वित्तीय आपातकाल

राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश शक्ति

इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के सभी कार्यकारी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।

परंतु राष्ट्रपति फिर भी एक नाममात्र कार्यकारी अध्यक्ष हैं जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारिणी अध्यक्ष है।